निर्मला सीतारमण के कार्यकाल के 7 बजट, जाने किसमें क्या था खास

निर्मला सीतारमण के कार्यकाल के 7 बजट, जाने किसमें क्या था खास

Date: Feb 01, 2025

By: Adya Mishra, Bharatraftar

बजट 2019-20 में निर्मला सीतारमण का पहला बजट

बजट 2019-20: निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट साल 2019 में पेश किया था। इस बजट में उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार और ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया गया था। उन्होंने इस बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के लिए आवंटन बढ़ाया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए विशेष प्रावधान किए थे।

बजट 2020-21 में कई योजनाएं हुईं थीं प्रस्तुत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2020-21 के बजट में आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और देखभाल करने वाला समाज. कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। इसके अलावा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 16 सूत्रीय कार्य योजना प्रस्तुत की थी।

बजट 2021-22 में डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा

निर्मला सीतारमण ने साल 2022 के बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा की थी। इस बजट में डिजिटल अर्थव्यवस्था, जलवायु कार्रवाई और ऊर्जा संक्रमण पर भी जोर दिया गया था। इसमें कृषि क्षेत्र में, केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपये का आवंटित किया गया था।

बजट 2023-24 में युवा शक्ति पर खास ध्यान

निर्मला सीतारमण ने साल 2023 के बजट में हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र पर जोर दिया गया था। इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपये का आवंटित किए गए थे। इसके अलावा युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की भी घोषणा की गई थी।

बजट 2024-25 में स्टार्टप्स पर जोर

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट में बहुत ज्यादा घोषणाएं नहीं की थीं। इसमें साल 2024-25 के लिए 47.65 लाख करोड़ रुपये का खर्च लक्ष्य रखा गया था। इस बजट में स्टार्टअप्स, सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड और कुछ आईएफसी यूनिट्स को दिए जाने वाले लाभ की मियाद को 2025 तक बढ़ाया गया था।

बजट 2025-26 से खास उम्मीदें

इस साल के बजट को निर्मला सीतारमण पेश कर रही हैं, जिसमें नीतिगत प्राथमिकताओं की झलक देखने को मिल रही है। इस बजट में आयकर स्लैब में बदलाव, बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा, ग्रामीण विकास और शिक्षा क्षेत्र के लिए बड़े आवंटन की उम्मीदें हैं।

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