वक्फ बिल 2025 को लेकर राजस्थान के मुस्लिम संगठनों में उबाल, पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ मिलकर छेड़ा ‘वक्फ बचाओ’ अभियान

जयपुर की हवा इन दिनों सिर्फ गर्मियों की वजह से ही नहीं, बल्कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में उठे सुरों से भी तप रही है। राजस्थान के मुस्लिम संगठनों ने इस विधेयक को लेकर अपनी नाराज़गी खुलकर जाहिर कर दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा शुरू किए गए ‘वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ’ अभियान को समर्थन देते हुए राजस्थान मुस्लिम फोरम ने इसे मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया।

गुरुवार को जयपुर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान मुस्लिम फोरम ने साफ कहा कि 10 अप्रैल से 7 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में वे कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। मंच से फोरम ने यह भी एलान किया कि वे समाज के हर वर्ग, हर धर्म के धार्मिक और सामाजिक नेताओं से संपर्क करेंगे, ताकि वक्फ विधेयक की सच्चाई सामने लाई जा सके।

फोरम के साथ-साथ जमीयत-उलेमा-ए-हिंद के प्रदेश उपाध्यक्ष हाफिज मंजूर ने भी विधेयक की आलोचना करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक कानूनी प्रस्ताव नहीं, बल्कि संविधानिक अधिकारों पर हमला है। उन्होंने इसे एक सुनियोजित कोशिश बताया, जिससे मुस्लिम समुदाय को हाशिए पर धकेला जा सके।

वहीं अजमेर दरगाह की अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने बेहद भावुक अंदाज़ में कहा कि वक्फ की संपत्तियां कोई साधारण ज़मीन नहीं, बल्कि वो धरोहरें हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने खुदा की राह में दान किया था। “यह राजनीतिक ज़मीन नहीं, यह आत्मा से जुड़ी हुई ज़मीन है। इसे छीनना न सिर्फ अवैध है, बल्कि अमानवीय भी,” चिश्ती ने कहा।

चिश्ती ने यह भी ऐलान किया कि जो भी संगठन या व्यक्ति इस विधेयक का समर्थन करेगा, उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। उनका मानना है कि ये विधेयक सिर्फ कानून नहीं, एक सोच है—जिसका उद्देश्य समुदाय की जड़ों को कमजोर करना है।