PM Modi के राजस्थान दौरे पर सचिन पायलट ने कही ये बात, उठाया BJP विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता पर सवाल
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने साफ शब्दों में कहा कि अगर प्रधानमंत्री जी राजस्थान आएं, तो राजस्थान के लिए कुछ बड़ी घोषणा भी करनी चाहिए। खासतौर पर ERCP को, जो उन्होंने नेशनल परियोजना बनाने की घोषणा की थी। उस पर तो अमल करना चाहिए। इ
पीएम नरेंद्र मोदी 22 मई को बीकानेर का दौरा करने वाले हैं। जिसकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो गई हैं, अब अधिकारी आखिरी चरण की तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं, पीएम मोदी देश के 103वें रेलवे स्टेशन का सामूहिक वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। साथ ही करणी माता मंदिर भी जाएंगे। इस सब के बीच अब कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सवाल उठाया है।
सचिन पायलट ने पीएम मोदी को लेकर कही बड़ी बात
जैसा कि हमने आपको बताया कि पीएम मोदी 22 मई को बीकानेर आ रहे हैं। इसकी चर्चा पूरे प्रदेश में है। मंगलवार को मीडिया से बातचीत में सचिन पायलट ने कहा कि प्रधानमंत्री कई बार राजस्थान आए, चुनाव से पहले भी और बाद में भी, लेकिन हर बार केवल भाषण देकर लौट जाते हैं। राजस्थान को कोई ठोस घोषणा नहीं मिलती है। इस बार तो कम भाजपा के सांसद जीते हैं, लेकिन पिछली बार तो सारे जीते थे। जब बजट पढ़ा जाता है तो कान तरस जाते हैं, राजस्थान का नाम सुनने के लिए। वित्त मंत्री जब तीन-तीन घंटे बजट का भाषण देती हैं, तब राजस्थान का जिक्र तक नहीं होता है।
सचिन पायलट ने निष्पक्षता को लेकर उठाई मांग
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने साफ शब्दों में कहा कि अगर प्रधानमंत्री जी राजस्थान आएं, तो राजस्थान के लिए कुछ बड़ी घोषणा भी करनी चाहिए। खासतौर पर ERCP को, जो उन्होंने नेशनल परियोजना बनाने की घोषणा की थी। उस पर तो अमल करना चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता को लेकर राजस्थान विधानसभा में निष्पक्षता की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप सब जानते हैं। कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी की जबरदस्ती सदस्यता रद्द की गई थी और बिना किसी कारण के की गई थी।
अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा विधायक के मामले में सब कुछ स्पष्ट है, कोर्ट का आदेश आ चुका है, तो स्पीकर इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? इसमें निष्पक्षता का प्रदर्शन होना चाहिए, दो मापदंड नहीं होने चाहिए। कोर्ट का निर्णय है, कोई पार्टी ने आरोप नहीं लगाया। कोर्ट के निर्णय के बाद आज जो स्थापित मापदंड हैं, उसके बावजूद भी आप एक्शन नहीं ले रहे यह पक्षपातपूर्ण तरीका है। अगर सरकार के दबाव में या पार्टी के दबाव में विधानसभा में काम हो रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए।