सांसद बेनीवाल और रोत ने संसद में उठाया मुदृदा

राजस्थान के झालावाड़ जिले के पीपलोदी गांव के सरकारी स्कूल में हुए दर्दनाक हादसे की गूंज अब संसद तक पहुंच गई है.. 7 मासूम बच्चों की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, और अब इस हादसे को लेकर कुछ सांसदों ने दिल्ली के संसद भवन की चौखट पर सरकार से जवाब माँगा है।" "डूंगरपुर—बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत और नागौर से RLP सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में कई सांसदों ने संसद की सीढ़ियों पर प्रदर्शन किया।" सांसदों के हाथ में तख्तियां – “पीपलोदी हादसे के दोषियों को सज़ा दो”, “बच्चों को न्याय दो” के अलावा झालावाड़ के पिपलौद के सरकारी स्कूल में 7 बच्चों का हत्यारा कौन... जाति नहीं, धर्म देखकर गोली मारी है' का नारा दिया था आपने तो, फिर अब हमारा धर्म नहीं, जाति देखकर मुआवजा क्यों...मृतक छात्र झालावाड राजस्थान.."विरोध प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार की संवेदनहीनता पर सवाल खड़े किए।""सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा—राजस्थान के झालावाड़ जिले की सरकारी स्कूल में हुई त्रासदी के कारण काल कवलित हुए मासूम बच्चों के परिजनों व घायल बच्चों तथा उनके परिजनों की पीड़ा को आज लोकसभा की वेल में उठाने के बाद लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की चौखट पर भी उठाया| सरकारों के संवेदनहीन होने के परिणामस्वरूप ऐसी घटनाएं हो जाती है। एक तरफ चांद पर पहुंचने की बातें की जा रही है दूसरी तरफ देश के सरकारी स्कूलों में अपना भविष्य संवारने के लिए बैठा कोई गरीब बच्चा पढ़ने के साथ इस डर को भी मन में लेकर बैठा रहता है कि कहीं यह स्कूल की छत गिर नहीं जाए| "सांसद राजकुमार रोत ने भी अपने एक्स पर फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि केंद्र और राज्य सरकार से पीड़ित परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की और राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को बर्खास्त करने की अपील की।" "इस प्रदर्शन में सांसद राजकुमार रोत और आरएलपी के हनुमान बेनीवाल के साथ आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर, आप सांसद संजय सिंह, सपा की ईकरा हसन, जेकेएनसी के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेंहदी और निर्दलीय दमन द्वीप सांसद उमेश भाई सहित अन्य कई नेता शामिल हुए। "सभी ने एक सुर में कहा — 'बच्चों की मौत पर चुप रहना अपराध है। अब वक्त है, जब ज़िम्मेदारों को जवाब देना ही होगा।'""पीपलोदी स्कूल हादसा अब सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा नहीं रहा, यह देश की शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों में उनकी सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवाल बनकर सामने आया है... क्या सरकार इन मासूमों को इंसाफ दिला पाएगी?