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SI Paper Leak: 53 फर्जी थानेदार गिरफ्तार,फिर भी नहीं रद्द हुई भर्ती – सरकार पर दबाव ! अब क्या करेंगे भजनलाल शर्मा ?

राजस्थान एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में सरकार उलझन में है। हाईकोर्ट ने 26 मई तक जवाब मांगा है। फर्जी चयन पर अब तक 53 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जानिए भर्ती रद्द होगी या नहीं।

SI Paper Leak: 53 फर्जी थानेदार गिरफ्तार,फिर भी नहीं रद्द हुई भर्ती – सरकार पर दबाव ! अब क्या करेंगे भजनलाल शर्मा ?

SI Paper Leak Update: राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर छात्र और भजनलाल सरकार आमने-सामने हैं। सरकार बड़े संकट में है कि आखिर परीक्षा को रद्द किया जाए ना नहीं। इस परीक्षा में बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ था। जबकि अभी तक कई फर्जी एसआई को भी पकड़ा जा चुका है। बावजूद इसके परीक्षा रद्द नहीं की गई है। सरकार के फैसले से नाराज छात्रों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 26 मई तक का समय दिया है। ऐसे में सवाल यही है क्या पूरी भर्ती परीक्षा रद्द की जाएगी या फिर केवल दोषियों को सजा मिलेगी। इस मामले में दो पक्ष सामने आये हैं। एक पक्ष भर्ती रद्द करने की मांग कर रहा है। दूसरा पक्ष कह रहा है कि जिन्होंने सही तरीके से परीक्षा पास की है, उन्हें नौकरी दी जाए।

SI पेपर लीक पर अभी तक की कार्रवाई 

पेपर लीक की जांच करने के लिए भजनलाल सरकार ने SOG का गठन किया था। जिसने अपनी रिपोर्ट में भर्ती परीक्षा रद्द करने की सिफारिश की थी। जबकि पेपर लीक के सुबूत मिलने के बाद भी परीक्षा रद्द होने पर मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। अदालत का साफ कहना है, अगर 26 मई तक सरकार फैसला नहीं करती है तो कोर्ट फैसला लेगी। वहीं, एसओजी के एक्शन में अभी तक फर्जी तरीक से चयनित हुए 53 थानेदारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 100 से ज्यादा ट्रेनी थानेदार अभी भी एसओजी की निगरानी में हैं। RPSC के एक सदस्य और कई माफिया भी पकड़े गए हैं।

प्रेशर में भजनलाल सरकार !

एसआई भर्ती पेपर लीक अब राजनीतिक रूप ले चुका है। एक तरफ हनुमान बेनीवाल छात्रों समर्थन करते हुए एक महीने से धरने पर बैठे हुए हैं और भर्ती परीक्षा की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर प्रदेश में एक धड़ा ऐसा भी है जो परीक्षा रद्द ना करने के लिए सरकार से अपील कर रहे हैं। उनका तर्क है, अगर सरकार परीक्षा रद्द करती है तो मेहनत से पेपर देकर पास होने वाले छात्रों का भविष्य खराब हो जाएगा। ऐसे में अब सबकी नजरें 26 मई की सुनवाई पर टिकी हैं, जब सरकार कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी।