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प्राइवेट स्कूलों पर लगेगी लगाम ! शिक्षा मंत्री दिलावर का नया फरमान, पढ़ें पूरी खबर

राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्राइवेट स्कूलों के लिए नया फरमान जारी किया है। अब पांच साल तक स्कूल यूनिफॉर्म नहीं बदले जा सकेंगे और किताबों की खरीद में पारदर्शिता अनिवार्य होगी। अभिभावकों को स्कूल से मनमानी से राहत मिलेगी।

प्राइवेट स्कूलों पर लगेगी लगाम ! शिक्षा मंत्री दिलावर का नया फरमान, पढ़ें पूरी खबर

जयपुर। प्रदेश में इन दिनों सियासी पारा चढ़ा हुआ है तो दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर विभाग से जुड़े एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। अब उन्होंने निजी स्कूलों के लिए नया फरमान निकाला है। जिसके तहत अब पांच सालों तक कई भी स्कूल यूनिफॉर्म में बदलाव नहीं कर पाएगा। बता दें,अभिभावकों द्वारा लगातार प्राइवेट स्कूल से जुड़ी शिकायतें आ रही थीं कि स्कूल वाले हर साल यूनिफॉर्म चेंज कर देते हैं जिससे काफी दिकक्तों का सामना करना पड़ता है। दिलावर ने आगे कहा, अब कोई निजी स्कूल यूनिफॉर्म में अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। यदि कोई भी ऐसा करता पाया गया तो उसपर कार्रवाई की जाएगी।  

किताबों के लिए भी नया रूल

वहीं, जारी की गई गाइडलाइन्स में किताबों से जुड़ा भी नया नियम लाया गया है। जिसके अनुसार अब अप्रूव्ड सिलेबस की बुक्स का यूज किया जाएगा। इसमें किताबों की लिस्ट, राइटर, प्रकाशक और मूल्य के बारे में भी बताएगा। ये जानकारी स्कूल प्रशासन को अभिभावकों को नया सत्र शुरू होने से 30 दिन पहले मुहैया करानी होगी। साथ ही स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी। आगे ये भी कहा गया है, अभिवावक और बच्चे स्कूल नहीं किसी भी जगह से किताबे और ड्रेस खरीद सकते हैं। इसके लिए उन्हें विवश नहीं किया जाएगा। जबकि स्कूल से जुड़ी चीजों पर स्कूल का नाम नहीं करेगा। ये स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी है, कॉपी-किताबों से लेकर यूनिफॉर्म कम से कम 4-5 अलग-अलग जगहों और दुकानदारों के पास हो। ताकि बच्चों को परेशानी न हो। 

पेरेंट्स् की शिकायत का हुआ असर

गौरतलब है, बीते दिनों कई अभिभावकों ने शिक्षा मंदिर मदन दिलावर से प्राइवेट स्कूलों पर मनमानी करने की शिकायत की थी। पेरेंट्स का कहना था, स्कूल प्रशासन जानबूझकर स्कूल से कॉपी-किताबे और यूनिफॉर्म खरीदने का प्रेशर बना रहे हैं। जो बहुत महंगी है। जबकि बाजार में इन किताबों की कीमत कम है। ये हमारी जेब पर असर डाल रहा है। जिसे गंभीरता से लेते हुए शिक्षा मंत्री ने नई गाइडलाइन जारी की है।